काठमाडौं — निजी विद्यालय सञ्चालक संघहरू, जस्तै प्याब्सन (Private and Boarding Schools’ Organisation, Nepal) र हिसान (Higher Institutions and Secondary Schools’ Association Nepal) लगायतका संगठनहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश निजी विद्यालयसम्बन्धी प्रावधानमा कडा आपत्ति जनाएका छन्।
आईतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले विधेयकका केही प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका छन् र भदौ २८ (अगस्ट १३) भित्र माग सम्बोधन नभए भदौ २९ (अगस्ट १४) देखि आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
मुख्य विवादित बुँदा
- नाफारहित बनाउने प्रयासमा आपत्ति: संसदीय समितिले निजी विद्यालयलाई सेवा–मुखी, कल्याणमुखी र अन्ततः नाफारहित बनाउने व्यवस्था गर्न लागेकोमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू असन्तुष्ट छन्।
- पूर्ण छात्रवृत्तिको विरोध: वर्तमानमा कुल विद्यार्थीको १०% लाई मात्र (भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्क) छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई कायम राख्न माग। पूर्ण छात्रवृत्ति (आवाससहित) दिने प्रावधान हटाउन जोड।
- कम्पनीका रूपमा दर्ता: नयाँ विद्यालयहरू पनि कम्पनीको रूपमा दर्ता गर्न मिल्ने प्रावधान कायम गर्न सहमति भए पनि, संविधानले विद्यालय शिक्षा मौलिक हक भएको व्यवस्था गरेकाले यसमा असन्तुष्टि।
विधेयकमा के छ?
- नयाँ विद्यालयहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्न सक्ने र पुराना विद्यालयहरू पनि कम्पनीकै रूपमा निरन्तर सञ्चालन गर्न पाउने।
- शुल्क संरचना शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिना अगावै सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
- स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमा भित्र मात्र शुल्क असूल गर्न पाउने।
- छात्रवृत्ति आर्थिक रूपमा कमजोर र मेधावी विद्यार्थीहरूलाई समान रूपमा बाँड्ने तर आवास सुविधा समावेश गर्ने विषयमा सहमति नजुटेको।
- विद्यालयहरूले प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुमा छात्रवृत्ति सीट संख्या निर्धारण गरी सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिकामा विवरण पेस गर्नुपर्ने र वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
पृष्ठभूमि
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले नाफा कमाउने निजी विद्यालय खोल्न निषेध गर्दै नयाँ विद्यालय ट्रस्टका रूपमा खोल्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो। तर अहिलेको विधेयकमा लबिङका कारण पुराना विद्यालयलाई कम्पनीकै रूपमा राख्ने र नयाँ विद्यालयलाई पनि कम्पनीकै रूपमा दर्ता गर्न दिने निर्णय भएको छ।
