काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा पूर्वशिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले राहत तथा अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान नगरी शिक्षा सम्बन्धी नयाँ विधेयक अघि बढाउन सकिँदैन भन्ने स्पष्ट धारणा राखेका छन्।
आइतबार काठमाडौँको सितापाइलास्थित सहिद शिक्षक स्मृति केन्द्रको भवन उद्घाटनपछि आयोजित शिक्षक संगठनको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले राहत शिक्षकलाई स्थायिकरण प्रक्रियामा समेट्न सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार राहत शिक्षकलाई स्थायी सेवामा समावेश गर्न ६०/४० को अनुपातमा व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। “पहिले परीक्षा दिने वातावरण बनाऔं, उमेर हदको कुरा पछि गरौं,” उनले भने, “उमेर हद पूरा गरिसकेका तर सेवामा रहेका शिक्षकका लागि ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ को व्यवस्थासमेत आवश्यक छ।”
पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन खोल्नेबित्तिकै सबै शिक्षकलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले आश्वासन दिँदै भने, “हामी अन्तिमसम्म तपाईंहरूको पक्षमा उभिन्छौं। यदि कुनै माग सम्बोधन हुन सकेन भने नोट अफ डिसेन्टसहित सत्य तथ्य शिक्षकहरूमाझ ल्याउँछौं।”
उनले प्रतिपक्षमा रहँदा पनि पार्टीले शिक्षकका हकहितका मुद्दामा कमजोरी नदेखाउने प्रतिबद्धता जनाए। “हामीसँग कमजोरी भए सचेत गराइदिनुहोस्। हामी तपाईंहरूसँग आएर के भयो, के भएन भनेर स्पष्ट भन्छौं, तर त्यतिबेला गाली नगर्नुहोस्,” पूर्वमन्त्रीको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा उनले शिक्षकको पेशागत मर्यादामा जोड दिँदै शिक्षण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए। “शिक्षक हुँदा चुनावी प्रतिस्पर्धामा नजाऔं, बरु पढाउनमै समय र ऊर्जा लगाऔं,” उनले आग्रह गरे।
यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका शिक्षक, शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि र स्थानीय समुदायका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो। सहभागीहरूले राहत शिक्षकको दीर्घकालीन समाधान, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा प्रक्रिया र शिक्षा विधेयकका प्रावधानबारे छलफल गरेका थिए।
